95वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा किन प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था?

सही उत्तर:

• (D) लोकसभा और राज्य विधानसभाएं

विस्तृत स्पष्टीकरण:

95वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और राज्यों की विधायिकाओं के निचले सदनों यानी राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया था।

यह आरक्षण राज्यसभा या विधान परिषदों (उच्च सदनों) पर लागू नहीं होता है।