83वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस उत्तर-पूर्वी राज्य को अनुसूचित जाति की जनसंख्या न होने के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई थी?

सही उत्तर:

• (B) अरुणाचल प्रदेश

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक संशोधन: 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 संविधान के अनुच्छेद 243M में संशोधन करने से संबंधित है।

विशेष छूट: इस संशोधन के द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं (त्रि-स्तरीय प्रणाली) में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनिवार्यता से छूट दी गई।

कारण: इस छूट का मुख्य आधार यह था कि अरुणाचल प्रदेश की पूरी आबादी में अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या शून्य (0%) है, इसलिए वहां स्थानीय निकायों में एससी आरक्षण लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।