83वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000 के द्वारा किस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी न होने के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने से छूट दी गई थी?

सही उत्तर:

• (B) अरुणाचल प्रदेश

विस्तृत स्पष्टीकरण:

83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2000: इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243-M में संशोधन किया गया।

छूट का कारण: अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes

• SC) की कोई आबादी नहीं है, जिसके कारण वहाँ की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं था।

विशेष प्रावधान: इस संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू करने से पूरी छूट दी गई।