Indian Polity · Local Self Government
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण अनिवार्य रूप से किन श्रेणियों के लिए प्रदान किया गया है?
- 1केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए
- 2महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) दोनों के लिए✓
- 3केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए
- 4केवल महिलाओं के लिए
सही उत्तर देखें
महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) दोनों के लिए
व्याख्या
सही उत्तर:
- (C) महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) दोनों के लिए
मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण:
आरक्षण का प्रावधान: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (जो नगरपालिकाओं से संबंधित है) के अनुच्छेद 243T के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
किसे मिलता है आरक्षण: यह आरक्षण अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और महिलाओं (इन श्रेणियों की महिलाओं सहित कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए) दोनों के लिए अनिवार्य रूप से प्रदान किया गया है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government