Indian Polity · Polity
73वें संशोधन अधिनियम के तहत, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत न्यूनतम आरक्षण का प्रावधान है?
- 1कोई आरक्षण नहीं
- 250%
- 333%✓
- 425%
सही उत्तर देखें
33%
व्याख्या
स्पष्टीकरण:73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
इस संशोधन के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर कुल उपलब्ध सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (यानी 33%) सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं।
इसके अलावा, अध्यक्ष के पदों पर भी महिलाओं के लिए इसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है (कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी किया है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदत्त न्यूनतम वैधानिक प्रावधान 33% का है)।
अतः सही उत्तर
- (B) है।
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