Indian Polity · Local Self Government
73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण निम्न में से कम नहीं होगा:
- 1एक पांचवां
- 2आधा
- 3एक तिहाई✓
- 4एक चौथाई
सही उत्तर देखें
एक तिहाई
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल उपलब्ध सीटों का कम से कम एक तिहाई (1/3) भाग आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
मुख्य बिंदु:
यह संशोधन भारत में महिलाओं को स्थानीय शासन में राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है, लेकिन संवैधानिक न्यूनतम सीमा एक तिहाई है।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government