Indian Polity · Local Self Government
73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस हद तक अनिवार्य है?
- 1कोई आरक्षण निर्दिष्ट नहीं है
- 250%
- 333%✓
- 425%
सही उत्तर देखें
33%
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) 33%
विस्तृत स्पष्टीकरण:
मुख्य विषय: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
आरक्षण का प्रावधान: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (यानि 33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।
अतिरिक्त तथ्य: महिलाओं के लिए यह आरक्षण प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों के साथ-साथ अध्यक्ष (Chairpersons) के पदों पर भी लागू होता है। (नोट: वर्तमान में कई भारतीय राज्यों ने अपने यहां पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन संविधान द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सीमा 33% ही है)।
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