73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस सीमा तक अनिवार्य है?

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार, देश के सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत (एक तिहाई) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए किया गया है। कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से न्यूनतम अनिवार्य सीमा 33% है।