73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य कानूनों द्वारा निर्धारित पंचayati राज संस्थाओं के खातों का वैधानिक ऑडिट करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है?

राज्य स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग (State Local Fund Audit Department) पंचायती राज संस्थाओं के खातों का वैधानिक ऑडिट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

मुख्य बिंदु:

कानूनी प्रावधान: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे पंचायतों द्वारा रखे जाने वाले खातों की रखरखाव और उनकी ऑडिटिंग के लिए कानून बनाएं।

स्वतंत्र व्यवस्था: राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला यह विभाग स्थानीय निकायों के वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट करता है।