Indian Polity · Local Self Government
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण कितना है?
- 1अनिवार्य आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है
- 2कुल सीटों का ठीक आधा (50%)
- 3कुल सीटों का एक-तिहाई (33.3%) से कम नहीं✓
- 4कुल सीटों का एक-चौथाई (25%) से कम नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सीटों का एक-तिहाई (33.3%) से कम नहीं
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही विकल्प:
- (B) कुल सीटों का एक-तिहाई (33.3%) से कम नहीं
मुख्य बिंदु:
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायतों में सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत) पर सीधी चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33.3%) हिस्सा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होगा।
यह आरक्षण महिलाओं को जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है (नोट: कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है, लेकिन न्यूनतम संवैधानिक अनिवार्य सीमा एक-तिहाई ही है)।
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