Indian Polity · Local Self Government
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों का न्यूनतम अनुपात कितना है?
- 1दो-तिहाई (66.67%)
- 2सटीक आधा (50%)
- 3एक-तिहाई से कम नहीं (33.33%)✓
- 4एक-चौथाई से कम नहीं (25%)
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई से कम नहीं (33.33%)
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) एक-तिहाई से कम नहीं (33.33%)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संवैधानिक प्रावधान: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243D
- (3) में यह अनिवार्य किया गया है कि पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, प्रखंड और जिला) पर प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33.33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।
अध्यक्षों के पद: इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा भी महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
वर्तमान स्थिति: कई भारतीय राज्यों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 50% (आधा) भी कर दिया है, किंतु संवैधानिक रूप से न्यूनतम अनिवार्य अनुपात एक-तिहाई ही है।
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