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73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया है?
- 1एक-पचमांश से कम नहीं
- 2आधे से कम नहीं
- 3एक-चौथाई से कम नहीं
- 4एक-तिहाई से कम नहीं✓
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई से कम नहीं
व्याख्या
सही उत्तर:
- (A) एक-तिहाई से कम नहीं
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वां संवैधानिक संशोधन (1992): इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
महिलाओं के लिए आरक्षण: अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं (यह कुल सीटों और आरक्षित सीटों दोनों पर लागू होता है)।
अतिरिक्त प्रावधान: कई राज्यों ने महिलाओं के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है।
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