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73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें किसके अनुपात में आरक्षित की जाती हैं?
- 1क्षेत्र में कुल कृषि भूमि स्वामित्व के अनुपात में
- 2उस पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में✓
- 3आर्थिक पिछड़ापन और प्रति व्यक्ति आय
- 4साक्षरता दर और शैक्षिक सूचकांक
सही उत्तर देखें
उस पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में
व्याख्या
भारत में पंचायती राज संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण:
संविधान का अनुच्छेद 243D: इसके अनुसार, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है।
आरक्षण का आधार: सीटों की संख्या का यह आरक्षण उस पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है।
यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय निकायों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हाशिए के समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
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