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73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं?
- 1दो-तिहाई (2/3)
- 2आधा (1/2)
- 3एक-तिहाई (1/3)✓
- 4एक-चौथाई (1/4)
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई (1/3)
व्याख्या
73वें संवैधानिक संशोधन और महिलाओं के लिए आरक्षण
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992: यह अधिनियम भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और उन्हें मजबूत करने के लिए लाया गया था।
महिलाओं की भागीदारी: देश के स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए।
आरक्षित स्थान: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, खंड और जिला) पर कुल उपलब्ध स्थानों (सीटों) का कम से कम एक-तिहाई (1/3) भाग महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया गया है। इसके अलावा, अध्यक्ष के पद भी इसी अनुपात में आरक्षित होते हैं।
निष्कर्ष: इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण राजनीति और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अतः सही विकल्प
- (B) है।
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