Indian Polity · Local Self Government
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम अनुपात कितना है?
- 1एक-पांचवां
- 2आधा
- 3एक-तिहाई✓
- 4एक-चौथाई
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही विकल्प:
- (B) एक-तिहाई (1/3)
मुख्य बिंदु:
वर्ष 1992 में पारित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 243D
- (3) में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया कि पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
यह प्रावधान महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है (कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी कर दिया है, लेकिन न्यूनतम संवैधानिक आवश्यकता एक-तिहाई है)।
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