Indian Polity · Local Self Government
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होनी चाहिए?
- 150%
- 240%
- 333.33%✓
- 425%
सही उत्तर देखें
33.33%
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
73वां संवैधानिक संशोधन: वर्ष 1992 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
महिलाओं के लिए आरक्षण: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के सभी स्तरों पर कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (यानी 33.33%) हिस्सा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया गया है।
सही विकल्प:
- (B) 33.33%
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