Indian Polity · Polity
73वें संविधान संशोधन के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों पर सदस्यों की सीटें किस प्रकार भरी जाती हैं?
- 1राज्यपाल द्वारा नामांकन द्वारा
- 2निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
- 3जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा✓
- 4आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा
सही उत्तर देखें
जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (जो वर्ष 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ) के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
प्रत्यक्ष निर्वाचन: इस संशोधन के अनुसार, पंचायतों के तीनों स्तरों (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती/ब्लॉक स्तर और जिला स्तर) पर सदस्यों के चुनाव सीधे तौर पर संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं (जनता) द्वारा किए जाते हैं।
पारदर्शिता और लोकतंत्र: जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है कि स्थानीय शासन की नींव सीधे तौर पर नागरिकों की भागीदारी पर टिकी हो।
अध्यक्ष का चुनाव: जहां वार्ड सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, वहीं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) का चुनाव राज्य के कानून के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन सदस्यों की सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही भरी जाती हैं।
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