Indian Polity · Polity
73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों के कम-से-कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं?
- 1दो-तिहाई
- 2आधा
- 3एक-तिहाई✓
- 4एक-चौथाई
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इस संशोधन ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
महिला आरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 243-D
- (3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के कुल पदों में से कम-से-कम एक-तिहाई (33%) पद महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किए गए हैं।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करना है।
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