73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 2. यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के संबंध में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प

• (C) है।

मुख्य बिंदु:

कथन 1 का स्पष्टीकरण: यह अधिनियम देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है और अनुच्छेद 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही, महिलाओं के लिए भी कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गई हैं।

कथन 2 का स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 243I के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें करों, शुल्कों, टोल और फीसों के आवंटਨ के संबंध में सिफारिशें देता है।