Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है?
- 1दो-तिहाई से कम नहीं
- 2आधे से कम नहीं
- 3एक-तिहाई से कम नहीं✓
- 4एक-चौथाई से कम नहीं
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई से कम नहीं
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए।
मुख्य बिंदु:
आरक्षण का अनुपात: इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर कुल सीटों की संख्या में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
अध्यक्ष पदों पर आरक्षण: महिलाओं के लिए यह आरक्षण केवल सामान्य सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अध्यक्ष (Chairperson) के कुल पदों पर भी कम से कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अतिरिक्त प्रावधान: कई राज्यों ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए इस न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है।
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