Indian Polity · Polity
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितनी सीटें आरक्षित होनी चाहिए?
- 1दो-तिहाई (2/3)
- 2आधा (1/2)
- 3एक-तिहाई (1/3)✓
- 4एक-चौथाई (1/4)
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई (1/3)
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर:
- (B) एक-तिहाई (1/3)
मुख्य बिंदु:
संवैधानिक संशोधन: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
आरक्षण का प्रावधान: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित की गई हैं।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनका सशक्तिकरण करना है।
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