Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम आरक्षण कितना है?
- 1पूरी तरह से राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है
- 2कुल सीटों का ठीक आधा (50%)
- 3कुल सीटों का एक-तिहाई (33.33%) से कम नहीं✓
- 4कुल सीटों का एक-चौथाई (25%) से कम नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सीटों का एक-तिहाई (33.33%) से कम नहीं
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) कुल सीटों का एक-तिहाई (33.33%) से कम नहीं
मुख्य बिंदु और स्पष्टीकरण:
संविधान संशोधन: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग-IX जोड़ा गया, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
आरक्षण का प्रावधान: इस संशोधन के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायतों में सभी स्तरों पर (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत) कुल भरी जाने वाली सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (33.33%) सीटें महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होना आवश्यक है।
अतिरिक्त छूट: कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाकर महिलाओं के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी कर दिया है, लेकिन संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य सीमा एक-तिहाई ही है।
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