Indian Polity · Polity
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक उत्तरदायित्व पंचायतों को नहीं सौंपा गया है?
- 1स्थानीय कर, टोल और फीस लगाना और वसूलना
- 2सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना✓
- 3सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को लागू करना
- 4आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना
सही उत्तर देखें
सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना
व्याख्या
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुल 29 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
मुख्य बिंदु:
सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा: यह विषय राज्यों और केंद्र सरकार की पुलिस तथा कानून-व्यवस्था एजेंसियों के अंतर्गत आता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय), न कि स्थानीय पंचायतों के दायरे में।
पंचायतों के कार्य: आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाना, सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करना, और स्थानीय कर, टोल व फीस लगाना पंचायतों के वैधानिक कार्यों में शामिल हैं।
अतः, विकल्प
- (C) सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना पंचायतों को नहीं सौंपा गया है, इसलिए यह सही उत्तर है।
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