Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों के लिए अनिवार्य संरचनात्मक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से हिस्सा नहीं है?
- 1सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बलों का अनुरक्षण✓
- 2प्रत्येक पांच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन
- 3उन्हें सौंपी गई आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन
- 4आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का तैयार किया जाना
सही उत्तर देखें
सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बलों का अनुरक्षण
व्याख्या
सही उत्तर:
- (D) सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बलों का अनुरक्षण
विस्तृत स्पष्टीकरण:
राज्य सूची का विषय: सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और पुलिस बल या आंतरिक सुरक्षा बलों का रखरखाव राज्य सरकार (राज्य सूची की प्रविष्टि) के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि स्थानीय पंचायतों के अनिवार्य कार्यों में।
पंचायतों के कार्य: 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने (विकल्प A), सौंपी गई योजनाओं के कार्यान्वयन (विकल्प B), तथा वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग के गठन (विकल्प C) जैसे अनिवार्य और स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं।
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