Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य प्रावधान के बजाय एक स्वैच्छिक (गैर-अनिवार्य) प्रावधान माना जाता है?
- 1पंचायतों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करना✓
- 2चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना
- 3महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- 4प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना
सही उत्तर देखें
पंचायतों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करना
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: अनिवार्य (Compulsory) और स्वैच्छिक या गैर-अनिवार्य (Voluntary)।
मुख्य बिंदु:
अनिवार्य प्रावधान: राज्यों के लिए इन्हें लागू करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, जैसे नियमित अंतराल पर चुनाव कराना, हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, और महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (SC/ST) के लिए सीटों का आरक्षण।
स्वैच्छिक प्रावधान: यह राज्यों के विवेक पर छोड़ा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन्हें अपनाएं या नहीं। इसमें पंचायतों में पिछड़े वर्गों (OBC) के नागरिकों के लिए आरक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, पंचायतों को वित्तीय शक्तियां (कर लगाने का अधिकार) सौंपना भी स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आता है।
यही कारण है कि कुछ राज्यों में पंचायतों में ओबीसी आरक्षण दिया गया है जबकि कुछ अन्य राज्यों में नहीं।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Preparing for Indian Polity?
Practice full-length Indian Polity mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government