Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण कितना प्रदान किया गया है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
Share:
- 1महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई संवैधानिक अधिदेश नहीं है
- 2सभी राज्यों में कुल सीटों का ठीक आधा (50%)
- 3कुल सीटों का एक-तिहाई (33.3%) से कम नहीं✓
- 4कुल सीटों का एक-चौथाई (25%) से कम नहीं
सही उत्तर देखें
कुल सीटों का एक-तिहाई (33.3%) से कम नहीं
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
👥
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Online Test Series
Start Free Mock Test →Preparing for Indian Polity?
Practice full-length mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Chapter Practice
Practice Local Self Government MCQs →Want more practice questions on Local Self Government?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Indian Polity · Local Self Government