Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित न्यूनतम प्रतिशत कितना है?
- 1सटीक 50%
- 240% से कम नहीं
- 333% से कम नहीं✓
- 425% से कम नहीं
सही उत्तर देखें
33% से कम नहीं
व्याख्या
पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित न्यूनतम प्रतिशत
मुख्य बिंदु:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा भारतीय संविधान में भाग-IX जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
इसके अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (यानी 33%) हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है।
यह प्रावधान जमीनी स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
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