Indian Polity · Polity
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने स्थान (सीटें) आरक्षित होना अनिवार्य है?
- 1दो-तिहाई (2/3)
- 2एक-हाफ (1/2)
- 3एक-तिहाई (1/3)✓
- 4एक-चौथाई (1/4)
सही उत्तर देखें
एक-तिहाई (1/3)
व्याख्या
एक-तिहाई (1/3)
विस्तृत स्पष्टीकरण: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 243D) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
आरक्षण का प्रावधान: इसके तहत पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (1/3 या 33%) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है।
मुख्य बिंदु: यह प्रावधान महिलाओं को स्थानीय शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है।
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