Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायतों में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए सीटों का अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया है?
- 1उपरोक्त सभी✓
- 2केवल अनुसूचित जनजाति (ST)
- 3केवल अनुसूचित जाति (SC)
- 4केवल महिलाएं
सही उत्तर देखें
उपरोक्त सभी
व्याख्या
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार, देश के सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों का अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर "उपरोक्त सभी"
- (D) है।
मुख्य बिंदु:
महिलाओं के लिए आरक्षण: अधिनियम के अनुच्छेद 243-D के तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर कुल सीटों और अध्यक्ष के पदों का कम से कम एक-तिहाई (33%) हिस्सा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया गया है (कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है)।
SC/ST के लिए आरक्षण: पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
रोटेशन प्रणाली: आरक्षित सीटें और पद राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम (Rotation) पद्धति से आवंटित किए जाते हैं।
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