Indian Polity · Local Self Government
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य (बाध्यकारी) प्रावधान है?
- 1चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करना✓
- 2पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना
- 3पंचायतों को कर लगाने की वित्तीय शक्तियां प्रदान करना
- 4पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना
सही उत्तर देखें
चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करना
व्याख्या
सही उत्तर:
- (D) चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: अनिवार्य (Compulsory) और स्वैच्छिक (Voluntary) प्रावधान।
अनिवार्य प्रावधान: राज्यों के लिए इन्हें अपने कानूनों में शामिल करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:
सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित अंतराल (प्रत्येक 5 वर्ष) पर चुनाव कराना।
इसके लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) की स्थापना करना।
पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा महिलाओं (न्यूनतम 1/3) के लिए सीटों का आरक्षण।
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन।
विकल्प (A),
- (B) और
- (C) में दिए गए प्रावधान स्वैच्छिक (ऐच्छिक) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें लागू करना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है।
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