Indian Polity · Polity
73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- 1स्थानीय निकायों और नगर निगमों को समाप्त करना
- 2राज्य के राज्यपालों के प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाना
- 3सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना✓
- 4केंद्र सरकार में राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण करना
सही उत्तर देखें
सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें (पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित) और 74वें (शहरी स्थानीय निकायों या नगरपालिकाओं से संबंधित) संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।
सत्ता का विकेंद्रीकरण: इनका मुख्य उद्देश्य शासन की शक्ति को केवल केंद्र या राज्य स्तर पर सीमित न रखकर, उसे सबसे निचले स्तर यानी ग्रामीण और शहरी स्थानीय जनता तक पहुँचाना था।
स्थानीय स्वशासन को मजबूती: इन संशोधनों के माध्यम से स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे वे अपने क्षेत्र के विकास, योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र और सशक्त बन सकें।
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