Indian Polity · Polity
73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य बनाता है?
- 160% से कम नहीं
- 250% से कम नहीं
- 333% से कम नहीं✓
- 425% से कम नहीं
सही उत्तर देखें
33% से कम नहीं
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) 33% से कम नहीं
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 243D) के माध्यम से देश की पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
इस अधिनियम के अनुसार, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा भरे जाने वाले कुल सीटों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई (यानी 33%) हिस्सा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना आवश्यक है।
इसके अलावा, अध्यक्षों के पद भी सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है।
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