Indian Polity · Local Self Government
73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों की एक अनिवार्य त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं है?
- 130 लाख
- 225 लाख
- 320 लाख✓
- 410 लाख
सही उत्तर देखें
20 लाख
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) 20 लाख
विस्तृत स्पष्टीकरण:
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग-IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया।
इस अधिनियम के अनुच्छेद 243B(1) के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली देश के सभी राज्यों पर लागू होती है।
हालांकि, अनुच्छेद 243B(1) के परंतु (Proviso) के अनुसार, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर (ब्लॉक/मंडल स्तर) पर पंचायत का गठन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यानी ऐसे राज्य चाहें तो ग्राम और जिला स्तर पर ही पंचायतें रख सकते हैं, बीच का स्तर अनिवार्य नहीं है।
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