44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, भारत में 'संपत्ति का अधिकार' अब किस रूप में मान्य है?

संशोधन विवरण: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मूल अधिकार (Fundamental Rights) की श्रेणी से हटा दिया गया था।

वर्तमान स्थिति: इसे संविधान के भाग-XII में अनुच्छेद 300-क (300A) के तहत एक विधिक (कानूनी) और संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु: मूल रूप से यह अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के बाद अब यह केवल एक विधिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसे संसद द्वारा साधारण विधि निर्माण के जरिए विनियमित किया जा सकता है।