Indian Polity · Constitutional Amendments
23वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1969 के अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया?
- 120 वर्ष
- 215 वर्ष
- 310 वर्ष✓
- 45 वर्ष
सही उत्तर देखें
10 वर्ष
व्याख्या
सही उत्तर:
- (B) 10 वर्ष
विस्तृत स्पष्टीकरण:
संशोधन विवरण: 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों की अवधि को आगे बढ़ाया गया।
अवधि में वृद्धि: इस संशोधन के माध्यम से इस आरक्षण की सीमा को मूल संविधान में निर्धारित समय-सीमा से आगे बढ़ाते हुए 10 वर्षों के लिए और अधिक बढ़ा दिया गया (यानी इसे बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया)।
संवैधानिक पृष्ठभूमि: संविधान के अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण और आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता रहा है।
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