General Knowledge · Economic Legislation
2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की शुरुआत ने भारत में देनदार-लेनदार संबंधों में एक बड़ा बदलाव किया। तनावग्रस्त संपत्तियों के नियामक ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी प्रावधान सही ढंग से बताया गया है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1IBC की धारा 53 के तहत वॉटरफॉलिक तंत्र (waterfall mechanism) में परिचालन लेनदारों (Operational Creditors) को वित्तीय लेनदारों (Financial Creditors) पर प्राथमिकता दी जाती है।
- 2प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP) विशेष रूप से न्यूनतम 5000 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली बड़ी सूचीबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए उपलब्ध है।
- 3IBC की धारा 29A के तहत, अमुक्त दिवालिया (undischarged insolvents) और जानबूझकर चूक करने वालों (willful defaulters) सहित कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से अयोग्य घोषित किया गया है।✓
- 4IBC यह अनिवार्य करता है कि एक बार CIRP शुरू होने के बाद, CoC के पास योजना को अंतिम रूप देने के लिए अधिकतम 90 दिन होते हैं, विफल रहने पर संपत्तियों का स्वचालित रूप से राष्ट्रीयकरण हो जाता है।
सही उत्तर देखें
IBC की धारा 29A के तहत, अमुक्त दिवालिया (undischarged insolvents) और जानबूझकर चूक करने वालों (willful defaulters) सहित कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से अयोग्य घोषित किया गया है।
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