Economics · Financial Sector Reforms
1997 के 'अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (RNBC)' संकट के बाद भारत में NBFCs के विकास में एक बड़ा नियामक बदलाव देखा गया। जमाकर्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण नियामक कार्रवाई क्या थी?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
Share:
- 1RBI ने जमा स्वीकार करने वाले NBFCs का विनियमन पूरी तरह से SEBI के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया।
- 2RBI ने अनिवार्य पंजीकरण लागू किया और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए नेट ओन्ड फंड (NOF) की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया।✓
- 3RBI ने राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधित एक 'तिहरे नियमन' तंत्र की शुरुआत की।
- 4RBI ने सभी NBFCs को किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जमा स्वीकार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।
सही उत्तर देखें
RBI ने अनिवार्य पंजीकरण लागू किया और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए नेट ओन्ड फंड (NOF) की आवश्यकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया।
Download Single Question PDF
Save this question and verified answer as a clean study sheet with live clickable link.
👥
Share with Friends & Study Groups
Challenge your peer aspirants on WhatsApp or Telegram to solve this question!
Online Test Series
Preparing for Economics?
Practice full-length Economics mock tests with real exam timers, instant score analysis, and all-India ranking.
Chapter Practice
Practice Financial Sector Reforms MCQs →Want more practice questions on Financial Sector Reforms?
Solve complete topic-wise tests with detailed solutions on GkGet.
Related Practice Questions
Recommended practice questions in Economics · Financial Sector Reforms