1986 में नियुक्त किस समिति ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए?

सही उत्तर:

• (C) एल.एम. सिंघवी समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण:

संवैधानिक मान्यता की सिफारिश: वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी (लक्ष्मी मल्ल सिंघवी) की अध्यक्षता में 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन किया गया था।

मुख्य बिंदु: इस समिति ने सबसे पहले और स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को देश के संविधान के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति और नियमित चुनाव सुनिश्चित हो सकें।

अन्य समितियाँ:

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी।

अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी।

जी.वी.के. राव समिति (1985) ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की थी।