History · Indian History
1930 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में साइमन कमीशन द्वारा की गई एक प्रमुख संवैधानिक सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी थी?
- 1सभी समुदायों में पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था।
- 2प्रांतीय स्वायत्तता को पूरी तरह समाप्त करके एक एकात्मक सरकारी ढांचे की स्थापना।
- 3ब्रिटिश भारत के लिए तत्काल पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) की घोषणा।
- 4प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उत्तरदायी प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत।✓
सही उत्तर देखें
प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उत्तरदायी प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत।
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
1930 में प्रकाशित साइमन कमीशन की रिपोर्ट में की गई प्रमुख संवैधानिक सिफारिशों में से एक प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy) की समाप्ति और उत्तरदायी प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत करना था। कमीशन ने सुझाव दिया था कि प्रांतीय स्तर पर मंत्रियों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित हो सके।
मुख्य बिंदु:
द्वैध शासन का अंत: 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसे समाप्त करने की सिफारिश की गई।
प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में मंत्रियों के नियंत्रण में क्षेत्रों का विस्तार करने और प्रांतीय सरकारों को अधिक स्वायत्तता देने पर बल दिया गया।
केन्द्र की स्थिति: केंद्रीय स्तर पर तुरंत किसी बड़े उत्तरदायी बदलाव के बजाय इसे धीरे-धीरे विचारणीय माना गया।
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