History · Indian History
1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीय देशी राज्यों के सम्बन्ध में किस नीति की घोषणा की गई थी?
- 1बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों का अनिवार्य विलय करना
- 2रियासतों के क्षेत्रों में सीधे ब्रिटिश कानूनों को लागू करना
- 3सभी रियासतों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त करना
- 4देशी राज्यों के विलय की नीति का परित्याग करना✓
सही उत्तर देखें
देशी राज्यों के विलय की नीति का परित्याग करना
व्याख्या
प्रश्न: 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीय देशी राज्यों के सम्बन्ध में किस नीति की घोषणा की गई थी?
सही उत्तर:
- (A) देशी राज्यों के विलय की नीति का परित्याग करना
विस्तृत स्पष्टीकरण:
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1857 के महान विद्रोह के बाद, ब्रिटिश क्राउन (ताज) ने सीधे तौर पर भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र (Queen's Proclamation) लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया।
विलाय नीति का परित्याग: इस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारत में किसी भी नए राज्य का विलय नहीं करेगी। डलहौजी की 'हड़प नीति' (Doctrine of Lapse) जैसी विस्तारवादी नीतियों को समाप्त कर दिया गया।
भविष्य का आश्वासन: देशी रियासतों के राजाओं और नवाबों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनके अधिकारों, गरिमा, और सम्मान का पूर्ण सम्मान किया जाएगा और भविष्य में उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी (क्षेत्रीय अखंडता) को सुरक्षित रखा जाएगा।
गोद लेने का अधिकार: राजाओं को अपने उत्तराधिकारी के अभाव में पुत्र गोद लेने (Adopt an heir) के अधिकार को मान्यता दे दी गई।
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